ਲੱਚਰ ਗਾਇਕੀ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ..

Himmatpura Singer

ਇਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀਰ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਓੁਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਿੰਝ ਫਸਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਸੰਜੀਦਾ ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇ ਓੁਪਰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀਰ ਆਪਣੇਂ ਨਿੱਜ ਕੱਦ ਅਤੇ ਆਪਣੇਂ ਰਸੂਖ ਨੂੰ ਹੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ । ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਲੱਤ ਖਿੱਚਵੀਂ ਖੇਡ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਏ ‘ਚ ਵਧੇਰੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ।

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੀਡੀਏ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਗਿਣਤੀ ਓੁਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ ਭੂਤ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੀ ਸਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਭੂਤ ਵੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇਂ ਕੱਦ, ਰਸੂਖ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਦਿਖਾਓੁਣ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਹਨਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀਰਾਂ ਨੇਂ ਨਾ ਤਾਂ ਜਮੀਨੀਂ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਿਤਾ ਦੀ ਅਸਲੀ ਤਸਵੀਰ ਵੇਖੀ ਹੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਜਾਣਿਆਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਭਾਰ ਪਿਆ ਹੈ । ਪੱਤਰਕਾਰਿਤਾ ਨੂੰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਘਰ ਫੂਕ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਖੇਡ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

ਪਿੱਛੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਛਪਦੇ ਕਈ ਨਾਮਵਾਰ ਅਖਬਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਲੱਤ ਵੱਢ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਰਿਮੋਟ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਸ਼ਾਤਿਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਝੋਲ੍ਹੀ ਚੁੱਕ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਧਨਾਢ ਨੂੰ “ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ” ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਮ ਅਧੀਨ ਆਪਣਾਂ ਲੰਬੜਦਾਰ ਥਾਪ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲੰਬੜਦਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਬੱਸ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੇਂ ਵਿਦੇਸ਼ ‘ਚ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬਨਾਓੁਣੇਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਹੁਣ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ ਓ ਅ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਓੁਹ ਪੂਰੇ ਵਾਕ ਬਨਾਓੁਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਭਾਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ । ਇਹ ਲੰਬੜਦਾਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਓੁਹੀ ਲੱਭਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕੇ । ਇਹ ਮੁਫਤ ਸੇਵਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਨ ਚਿੱਤ ਲਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਵਿਦੇਸ਼ ‘ਚ ਥਾਪੇ ਲੰਬੜਦਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ‘ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ । ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਖਾਨਾਂਜੰਗੀ ‘ਚ ਅਖਬਾਰਾਂ ਆਪਣਾਂ ਓੁੱਲੂ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੰਬੜਦਾਰ ਆਪਣੀਂ ਖੇਡ ਖੇਡਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀਰ ਪਿਆਦੇ ਬਣ ਕੇ ਇੱਧਰ ਓੁਧਰ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਫਿਰ ਲੰਬੜਦਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ ਇਹ ਦਿਨ ‘ਚ ਹੀ ਦਿਵਾਲੀ ਦੀ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ।

ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਹੀ ਅੰਗ ਹੈ । ਕਿਸੇ ਲੱਚਰ ਗਾਇਕ ਦੇ ਸ਼ੋ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀਰ ਗਲ੍ਹ ‘ਚ ਮੀਡੀਆ ਪਾਸ ਲਟਕਾ ਕੇ ਗਾਇਕ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਓੁਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ‘ਚ ਫੂਕ ਨਾਲ ਪਾਟਣ ਨੂੰ ਆਏ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇਂ ਪਰ ਮੀਡੀਆ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਕੀ ਹੈ ਵਰਗੇ ਸਰੋਕਾਰ ਤਾਂ ਇਹਨਾ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ । ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਤਵ ਤਾਂ ਗਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸ ਸਹਾਰੇ ਗੰਦ ਗਾਓੁਣ ਵਾਲੇ ਗਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਓੁਣ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਮੀਡੀਆ ਸ਼ਬਦ ਇਕ ਬਹੁਵਚਨ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ “ਮੀਡੀਆ” ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਮਧਿਆਂਤਰ ਬਣਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤ, ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚਕਾਰ ਮਧਿਆਂਤਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਜਨਤਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨੂੰ ਓੁਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚੋਲੇ ਦਾ ਹੀ ਹੈ । ਆਰਥਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਓੁਜਾਗਰ ਕਰਨਾਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ।

ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਿਪਹੇਸਲਾਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ । ਆਰਥਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਸ਼ਿਆ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਸਮਝਣਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਵਸ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਓੁਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਬਹੁਤ ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਮੁਹਾਰਤ ਮੰਗਦੀ ਹੈ । ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਸ਼ਾ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਓੁਂ ਕਿ ਓੁਹ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਕੇ ਹਰ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਸ਼ੇ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਜਾਣੂਂ ਹਨ । ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀਰ ਸਮਾਜਿਕ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਪਰ ਨਾਸਮਝ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰਾਮਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਇਹਨਾਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਲੱਚਰ ਗਾਇਕੀ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ।

ਵਿਦੇਸ਼ ‘ਚ ਕਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀਰ ਗੰਦ ਗਾਓੁਣ ਵਾਲੇ ਗਾਇਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਾਈਟਾਂ ਤੇ ਲਿਖ ਲਿਖ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਫੋਕੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਖੱਟੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਸਕਣ ਕੇ ਓੁਹ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਤ ਹਨ । ਪਰ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਜਨਤਾ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੀਂ ਹੈ । ਸੰਗਤ ਸਿਰਫ ਲੱਚਰ ਗਾਇਕੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਈਟਾਂ ਤੇ ਪਿੱਟ ਪਿੱਟ ਕੇ ਕੀਤੇ ਵਿਰੋਧ ਨਾਲ ਲਾਲ ਹੋਈਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੀ ਬਲਕਿ ਸੰਗਤ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੀ ਇਹ ਗੰਦ ਗਾਓੁਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾਓੁਣ ਲਈ ਕੋਈ ਰਾਜਸੀ ਲੀਡਰ ਸੜਕ੍ਹਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਓੁੱਤਰਿਆ ਸਗੋਂ ਇਹ ਸੰਗਤ ਹੀ ਸੀ ਜੋ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੌਕਾ ਆਓੁਣ ਤੇ ਲੌੜੀਂਦਾ ਫਤਵਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ । ਲੱਚਰ ਗਾਇਕੀ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਜਿਹਾ ਗਾਓੁਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਵਾਓੁਣੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੱਤ ਦਿਖਾਓੁਣੀਂ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀਂ ਹੈ । ਫਿਰ ਜਦ ਸੰਗਤ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ “ਦੋਗਲਾ” ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ । ਫਿਰ ਦੋਗਲੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਾਣ ਦਿਓ”

ਕੀ ਇਹ ਵੀਰ ਆਪਣੇਂ – ਆਪਣੇਂ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ” ਮੁੰਨੀਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਓ ਬਈ ਅੱਧੇ ਪੈਸੇ ਪਾ ਲਓ ਬਈ” ਅਤੇ ” ਮੈਂ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਹਾਂ” ਵਰਗੇ ਫਿਕਰਿਆਂ ਦੇ ਅਰਥ ਦੱਸ ਸਕਣਗੇ । ਕੀ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਵਾਂ ਅੱਗੇ “ਫਰੈਸ਼ ਪੀਸ” “ਸੈਕੰਡ ਹੈਂਡ” ਅਤੇ “ਪਰੋਪਰ ਪਟੋਲਾ” ਵਰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ? ਜਵਾਬ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ । “ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਵੀ ਕਰਨਾਂ” ਦਾ ਦੋਹਰਾ ਮਾਪਦੰਡ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ “ਨਾਲੇ ਨੱਚਦੀ ਤੇ ਨਾਲੇ ਘੁੰਢ ਕੱਢ ਕੇ” ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ । ਇਕ ਪਾਸੇ ਹੋਣ ‘ਚ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਇਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੈਰ ਘੁੰਗਰੂ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਲੱਚਰ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਚਕਲੇ ਤੇ ਨੱਚ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਰਮ ਦਾ ਘੁੰਢ ਕੱਢ ਕੇ ਹਿੱਕ ਤਾਣ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਸਹਾਮਣੇਂ ਇਹ ਗੰਦ ਗਾਓੁਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਫਿਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ।

ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਭ ਇਕ ਰੱਸੇ ਬੰਨ੍ਹਣ ਵਾਲੇ ਹਨ । ਨਿਡਰ, ਨਿਧੜ੍ਹਕ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਲੱਚਰ ਗਾਓੁਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਓੁਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਅਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ‘ਚ ਮਿੰਟੂ ਬਰਾੜ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । ਹਨੀਂ ਸਿੰਘ ਦੇ ਗਾਏ ਗੰਦ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਓੁਸਨੇਂ ਹਨੀਂ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਓੁਸ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇਂ ਆ ਕੇ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੜਕਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਾਈਟਾਂ ਤੇ ਮਾਰ ਕੇ ਕਬੱਡੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀ ਜਾਣੀਂ । ਕਬੱਡੀ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਡੰਡ ਮਾਰਨੇਂ ਪੈਣੇਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿੜ ‘ਚ ਓੁੱਤਰਨਾਂ ਪੈਣਾਂ ਹੈ ।

ਪੱਟ ਦੇਖ ਕੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਤ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ, ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਭਲਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ । ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵਿੱਚ ਮਦਾਨ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਜੱਫੇ ਬੇਗਾਨਿਆਂ ਨਾਲ ਪੈਂਦੇ ।

ਮਿੰਟੂ ਬਰਾੜ ਨਾਲ ਬੇਸ਼ਕ ਮੇਰਾ ਕਈ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਮਤਭੇਦ ਹੋਵੇ ਪਰ ਜੋ ਹਨੀਂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲੱਚਰਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੰਹ ਤੋਂ ਓੁੱਤਰ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਈ ਓੁਸ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਮੈਂ ਸਭ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਮਿੰਟੂ ਬਰਾੜ ਦੇ ਸਿਰ ਬੰਨ੍ਹਦਾਂ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਈ ਨੇਂ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ ਨੈਤਿਕ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਹਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀਰ ਚੰਗਾ ਗਾਓੁਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ । ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਬਸ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਨਾ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਤਾ ਹੀ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਇਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਕਿ ਕੌਣ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਤੇ ਕੌਣ ਚੂਹਾ ਕਿਓੁਂ ਕਿ ਜੰਗਲ ‘ਚ ਤਾਂ ਹਰ ਕਿਸਮ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।

ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਂ ਸਮਰਥਕ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਕਾਮਰੇਟ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ । ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਂ ਲੱਚਰ ਗਾਇਕੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦਾ ਹੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਓੁਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜਾਂਗਾ ਬੇਸ਼ਕ ਮੈ ਕਮਿਓੁਨਿਸਟ ਸੋਚ ਦਾ ਧਾਰਨੀਂ ਹਾ ਫਿਰ ਬੇਸ਼ਕ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਭੰਨ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਯਾਰ ਰੁੱਸ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ। ਮੁੱਦਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਬੇਸ਼ਕ ਓੁਸ ਪ੍ਰਤੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਂ ਚਿੰਤਤ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕਾਮਰੇਡ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ । ਸਹੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੀ ਰਹਿਣੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਫਤਵਾ ਜਨਤਾ ਨੇ ਦੇਣਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ।

ਲੱਚਰ ਗਾਇਕੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਗੰਦ ਗਾਓੁਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਓੁਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਓੁਹ ਸੱਚੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਹੀ ਗਲਤ ਦਾ ਫੈਂਸਲਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਾਈਟਾਂ ਤੇ ਭੜਾਸ ਕੱਢ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾਂ । ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਕੁੱਝ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਲੱਚਰ ਗਾਇਕੀ ਸੰਬੰਧੀ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਢ ਵਿਰੁੱਧ ਯੂਰਪ ਰਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਵੀਰ ਨੇਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਓੁਸ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਾਈਟਾਂ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਤੇ, ਬਿੱਲੇ ਤੇ ਚੂਹੇ ਲਿਖ ਕੇ ਅਸਿੱਧੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ । ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਫੇਸਬੁਕ ਤੇ ਵਿਚੋਲੇ ਪਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚਦੀਆ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਯੂਰਪ ਵਾਲਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀਰ ਤਾਂ ਗਲਬਾਤ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰਮ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀਰ ਜਦ ਮਰਜ਼ੀ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਸੰਗਤ ਸਾਹਮਣੇਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਆਪਣੇਂ ਆਪ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਸੰਵਾਦ ਤੋਂ ਕਿਓੁਂ ਦੂਰ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਨ ।

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੱਚਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਓੁਹ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁਲ੍ਹੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ । ਆਪਣੇਂ ਬਚਾਓ ਲਈ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੜਕਾਓੁਂਦਾ ।

-ਮਨਦੀਪ ਸੁੱਜੋਂ 

Wage board recommends 3 times pay hike for Indian journalists

3 New Delhi - The Wage Boards for working journalists and non-journalists and other newspaper employees in India have recommended 2.5 to 3 times hike in basic pay and fixing the retirement age at 65. To be implemented retrospectively from January 8, 2008, the revised basic pay has been computed after merging the existing basic pay, the dearness allowance and the 30 per cent interim relief that had been already granted, an official statement issued by the government said. The panels have also suggested establishment of a permanent tribunal consisting of employees and employers for grievance redressal, Justice G R Majithia, who headed the panels, said after presenting the reports to Labour and Employment Secretary Prabhat Chaturvedi. The revised basic pay has been computed after merging the existing basic pay, the dearness allowance (DA) and the 30 per cent interim relief already granted besides 35 per cent variable pay. Taking into account the concept of grade pay introduced in the Sixth Pay Commission, the two boards also introduced a "variable pay" for all employees working in newspaper establishments and news agencies. The boards proposed a variable pay of 35 per cent. This will be implemented from July 1, 2010. The basic pay at the entry level could be anywhere around Rs 9,000 while the basic pay drawn at the senior level could be around Rs. 25,000 in a category 1 media house. The recommendations would be examined by the Labour Ministry before they are tabled before the Union Cabinet for approval. The boards also recommended that the DA be paid biannually with effect from July 1 and January 1 every year and the rate of neutralisation for determining the DA would be 100 per cent of the basic pay for all groups of employees. The boards also recommended revision of house rent, transport, and night shift allowances. They recommended that the house rent allowance be paid at the rate of 30 per cent, 20 per cent and 10 per cent of the basic pay to employees posted in areas defined as area X, Y and Z respectively. The transport allowance at the rate of 20 per cent, 10 per cent and five per cent shall be paid by newspaper establishments to its employees posted in respective areas defined as X, Y and Z respectively. The hardship allowance has been recommended at Rs 1000 for employees working in hilly areas. The employees working in the newspaper establishment of classes I and II and classes III and IV shall be paid medical allowance at the rate of Rs 1,000 and Rs 500 per month per employee respectively. But no medical allowance shall be paid to employees who are covered by the Employees State Insurance Corporation. News agencies with a revenue of over Rs 60 crore have been put in the same place as top rung newspapers following the Boards' reclassification of news papers and news agencies. Press Trust of India (PTI), therefore, has been put in the top spot with United News of India (UNI) in the second slot. The Wage Boards were constituted three years ago for the purpose of fixing or revising rates of wages in respect of working journalists and non-journalists and other newspaper employees.

- GHULAM PATTARKAR

पत्रकारों ने चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री से हरियाणा आवास बोर्ड में मांगा तीन प्रतिशत आरक्षण

चंडीगढ़ : सिटी ब्यूटीफुल में हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के संवाददाता सम्मेलन के दौरान एक पत्रकार ने मांग की कि हरियाणा आवास बोर्ड में पत्रकारों के लिए आरक्षण बढ़ा दिया जाए। इस पर मुख्यमंत्री भी कहां चूकने वाले थे। तुरंत ही कह डाला- अगर पत्रकारों की ओर से ऐसा कोई मांग पत्र आता है तो इस पर विचार किया जाएगा।

हरियाणा के जनसंपर्क विभाग की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि एक पत्रकार ने हरियाणा आवास बोर्ड के मकानों में पत्रकारों के आरक्षण को डेढ़ प्रतिशत से बढ़ाकर तीन प्रतिशत करने की मांग की। साथ ही इसी में लिखा गया है कि हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य है, जहां पत्रकारों के कल्याण के लिए मीडिया पालिसी बनाई गई है। अब इस विज्ञप्ति में इन पत्रकार महोदय का नाम तो नहीं है। अगर किसी पत्रकार महोदय को पता हो तो वह सार्वजनिक कर दे।

मेरा एक बार फिर यह सवाल है कि पत्रकार हर बार सरकार से क्यों मांगते हैं। अगर उन्हें कुछ मांगना ही है तो उन मालिकों से मांगें जिनके यहां वे नौकरी करते हैं। जब वे तनखा निजी संस्थानों से लेते हैं तो फिर सरकार उन्हें सुविधाएं क्यों दे। दरअसल उन मालिकों से मांगने की तो किसी में हिम्मत होती नहीं और सरकार के सामने जब देखो तब हाथ फैला लेते हैं। मांगना है तो खुलकर अपनी काबलियत के हिसाब से मालिकों से मांगे। नहीं दें तो फिर धरने, प्रदर्शन करो। यह हक है तुम्हारा। तुम दूसरों के धरने, प्रदर्शन की तो खूब खबरें छापते हो और बहुत से नेताओं, पार्टियों व संगठनों को समय-समय पर अंगुली भी करते हो, फिर अपने पर यह बात लागू क्यों नहीं करते।

हरियाणा सरकार ने भी मीडिया पालिसी के नाम पर पत्रकारों को सुविधाएं दे रखी हैं। मान्यता के नाम पर ही बड़ा खेल चलता है। हर किसी की चाहत रहती है कि किसी तरह सरकार की ओर से मान्यता मिल जाए बस एक बार। मानो जिसको मान्यता मिल गई, उससे बड़ा पत्रकार कोई नहीं। इसी मान्यता के आधार पर दीपावली पर मुख्यमंत्री महोदय की ओर से उपहार भेजा जाता है।

दीपक खोखर का विश्लेषण.

Wage Board: Why Not For All Journalists & Non-Journalists In Media Industry?

FILED UNDER  INDIAN NEWSPAPER SOCIETY, INS, JOURNALIST, JUSTICE MAJITHIA, NONJOURNALIST, WAGE BOARD, WAGEBOARD

I am wondering as to why The Indian Newspaper Society or the INS is publishing advertisements in newspapers, against the wage board for journalist & non-journalist employees! I am shocked to see the humiliating language that these advertisements contain, saying: “If this is implemented, a peon may receive upto Rs.45,000 a month and a driver may get upto Rs.50,000”.

Is it right to identify your employees as such, irrespective of their designations? Naming your employees who put a lot of blood, sweat and tears into their work in this manner is like openly insulting them without any fault. I protest this malicious attempt by the newspaper owners. I also condemn the such false, provocative, baseless and misleading campaign by those who have the capacity to buy space and publish anything they desire. Not only should they immediately withdraw this series, an apology to this effect may then be published.

But then, I am also wondering as to why those claiming to be the representatives of journalist & non-journalist employees on the wage board are not reacting to this daily dose of demeaning advertisements? But could they really oppose their masters with whom they are pally-pally otherwise! Moreover, I found a representation from employees’ side only that read: “Majority of the Sub-Staffs or Class IV staffs in PTI are getting a salary of Rs.20,000 or more. Majority of the Sub-Staffs are not even matriculate but they are getting a salary of Rs.20,000 or more ..” Quite shameful.

What should I say then — As you sow, so you reap! Accha tell me, do you know who are the representatives of journalist & non-journalist employees in the wage board! What do they do! Who had authorised them to represent us? What is their locus standi? How many journalists and non-journalists they actually represent? O my God, even the wage board website is silent about them and their activities.

Justice Majithia (left), Chairman of the Wage Boards for working journalists and non-journalists and other newspaper employees, submitting the recommendations to Labour Secretary P.K. Chaturvedi in New Delhi.

Former Supreme Court Judge Justice G.R.Majhithia had submitted his wage board report to the government on December 31, 2010, recommending a modest rise in salary and benefits for workers of the newspaper industry, to which the INS had reacted sharply. But Justice Majithia had said that a fine, fair and judicious balance had been achieved between the expectations and aspirations of the employees and the capacity and willingness of the employers to pay.

Now we are given to understand that therecommendations of the Majithia wage board have gone to the Supreme Court. But no one seems to be concerned as to who will be actually benefiting if this wage board report were to be implemented. Could we ensure implementation of earlier wage boards that were notified by the government from time to time? I want that the benefits — which are actually too little too late — must be passed on to all the journalist & non-journalist workers of the entire media industry; and not just the selected few of the print industry only. And before that, confirm the services of contract workers so that they could be brought at par and put in the fitting scale under the wage board.

There shouldn’t be untouchables, as I know there are hundreds of thousands of stringers and part-timers across the country who do not have any proper designations even. Further, their names do not figure in their company’s muster roll and they are paid just few hundred rupees… yes, not even $10. My heart goes out to them and their family.

India’s Labour Minister M Mallikarjun Kharge says wage board recommendations have been sent to the Prime Minister’s Office which would put them up before the government for implementation. But his role is also limited to be one of a facilitator only, as he himself says that the whole exercise is a tripartite kind of an arrangement among trade unions, employers and the government. “Government’s role here is one of a facilitator”.

Some so-called representatives from the workers’ side though say they will hold sit-ins and protest the delay in notification of wage boards. But their rhetoric seems more like salvaging their self-exalted positions. Many of them have no connection with the workers now, some do not have any standing whatsoever. Still they are basking in the Delhi summer.

_______________________________________

BACKGROUND: The Ministry of Labour & Employment vide Notifications No. S.O. 809(E) and 810 (E) dated 24th May 2007 as well as Notifications No. S.O. 1066 (E) and 1067(E) dated 3.7.2007 had constituted two separate statutory Wage Boards – one for Working Journalists and another for other Newspaper Employees – in exercise of the powers conferred by Section 9 of the Working Journalists and other Newspaper Employees (Conditions of Service) and Miscellaneous Provisions Act, 1955 (45 of 1955) under the Chairmanship of Dr. Justice K. Narayana Kurup, formerly Judge, High Court of Kerala and Acting Chief Justice, High Court of Madras for the purpose of fixing and revising rates of wages in respect of Working Journalists and Other Newspaper Employees, respectively.

Consequent upon resignation of Dr. Justice K. Narayana Kurup, the Government of India then appointed Justice G.R. Majithia as Chairman of Wage boards vide Notification nos. S.O. 580(E) and S.O. 581 (E) dated 28th February 2009. The Wage Boards are tripartite in character in which representative of workers, employers, independent members participate and finalize the recommendation. The Wage Boards for journalists and non – journalist newspaper and news-agency employees are statutory in nature. The prime responsibility for implementing the recommendations of the Wage Board rests with the concerned State Governments / Union Territories under the provision of the act.

Thursday, 13 June 2013

ਭਾਰਤੀ ਮੀਡਿਆ ਬਨਾਮ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਦਸ਼ਾ

ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮੀਡੀਆ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਚੋਥਾ ਥੰਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਤਿੰਨਾਂ ਥੰਮਾਂ ਵਾਂਗ ਇਸ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਨਿਹਾਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਗ਼ਰੀਬੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਅਤੇ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।

   ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਜੋਕੇ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਗੁਆਚੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਆਪਣੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੋਂ ਭਟਕ ਗਿਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਨਾ ਤੁਰ ਕੇ ਗਲਤ ਦਿਸ਼ਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮੁੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣ ਕਾਰਣ ਇਸ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਹਾਸੇ ਵਾਲੀ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਬਨਾਮ ਭਟਕੀ ਹੋਈ ਦਿਸ਼ਾ

 ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉੱਪਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਸਿਧਾਂਤਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਏ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਲਿਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਖੋਜੀ-ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਪੱਖੀ-ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਦਿਸ਼ਾ ਦਾ ਭਟਕਣਾ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ, ਅਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਅੰਦਰ ਅਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੀਡੀਏ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਪਾਸੇ ਮੋੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਅੰਦਰ ਇਹੋ ਕਾਰਾ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼…।

ਜਦੋਂ ਇਹ ਭਟਕੀ ਹੋਈ ਦਿਸ਼ਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਹਾਸੇ ਅਤੇ ਮਜ਼ਾਕ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ 1-2 ਉਦਾਹਰਣ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ।

ਸਾਲ 2010 ਦੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿਚ ਇਕ ਖ਼ਬਰ ਭਾਰਤੀ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਟੈਨਿਸ ਖਿਡਾਰਨ ਸਾਨੀਆ ਮਿਰਜ਼ਾ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖਿਡਾਰੀ ਸ਼ੋਇਬ ਮਲਿਕ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਸੁਰਖ਼ੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਹੈਰਦਾਬਾਦ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਆਇਸ਼ਾ ਨਾਂ ਦੀ ਇਕ ਕੁੜੀ ਨੇ ਸ਼ੋਇਬ ਮਲਿਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਬਕਾਇਦਾ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਸ਼ੋਇਬ ਦਾ ਸੱਚ...? ਸਾਨੀਆ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਦੀ....., ਸੂਟ ਦਾ ਰੰਗ਼... ਆਇਸ਼ਾ ਦਾ ਸੱਚ...., ਸ਼ੋਇਬ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਯੂ...... ਉਸ ਦੇ ਜੀਜਾ ਦੇ ਬਿਆਨ..... ਯਾਰਾਂ ਬੇਲੀਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ......, ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਬਹਿਸ਼.... ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ....., ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧ....., ਬੈਂਡ....., ਘੋੜੇ....., ਵਿਆਹ ਦਾ ਟੈਂਟ..... ਤੇ ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੀ......?

  ਨਿਕਾਹ ਹੋਇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ...? ਸ਼ੋਇਬ ਦਾ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ...? ਸਾਨਿਆ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੀ ? ਭਲਾ ਜੇ ਇਕ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਕਿਉਂ ਠੇਕਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਸਾਨੀਆ ਨੂੰ ਸਟਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੂੰਹ ਬਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਨਣ ਦਿਓ...? ਤੁਸੀਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਹੱਡੀ ਕਿਉਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੋ? ਜਦ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਰਾਜ਼ੀ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਕਾਜ਼ੀ।

ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਵੱਧ ਰਹੀ ਆਬਾਦੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਅਨਪੜਤਾ, ਗ਼ਰੀਬੀ, ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਖੇਤਰਵਾਦ, ਘਟੀਆ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਰ ਸਾਨਿਆ, ਇੱਛਾਧਾਰੀ ਤੇ ਨਿਤਆਨੰਦ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।  ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ......?

 ਇਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇਖ ਲਵੋ। ਕੁੱਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕੇਟ ਟੀਮ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਧੋਨੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਜਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜੰਗੀ ਜਿੱਤ ਨਸੀਬ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਟੀ: ਵੀ: ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਧੋਨੀ ਕਿਹੜੇ ਕਪੜੇ ਪਾਵੇਗਾ....? ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿਚ ਕੋਣ ਕੋਣ ਹਨ....? ਉਸ ਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪਤਨੀ ਕਿਹੜੇ ਰੰਗ ਦੀ ਸਾੜੀ ਜਾਂ ਲਹਿੰਗਾ ਪਾਵੇਗੀ....? ਹਲਵਾਈ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ......? ਬਰਾਤੀ ਕੋਣ ਕੋਣ ਹੋਣਗੇ.....? ਵਰਮਾਲਾ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ......? ਢੋਲ ਵਜਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਬੈਂਡ....? ਆਦਿਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਅਟਪਟੇ ਤੇ ਗੈਰਜ਼ਰੂਰੀ ਸਵਾਲ।

ਹੱਦ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਇਕ ਟੀ. ਵੀ. ਪੱਤਰਕਾਰ ਉਸ ਟੈਂਪੂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਧੋਨੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਕਦੇ 'ਝੂਟਾ' ਲਿਆ ਸੀ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸੋਚ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਂਪੂ ਤੇ ਧੋਨੀ ਬੈਠਾ ਸੀ....? ਵਾਹ ਬਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਿੱਤਰਾ.....!ਕਈ ਯੋਗ ਅਤੇ ਸਿਆਣੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਕ ਵਾਰੀਂ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀਰ ਉਸ ਘੋੜੀ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੀ ਨਾ ਲੈਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਜਿਸ 'ਤੇ ਧੋਨੀ ਵਿਆਹ ਵੇਲੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, 'ਬਈ ਘੋੜੀ ਜੀ ਦੱਸੋ ਜਦੋਂ ਧੋਨੀ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ...........!'

  ਕੁਝ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਰਿਪੋਰਟਰ ਧੋਨੀ ਦੇ ਸੁਹਾਗਰਾਤ  ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾਵਟ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਲਾਈਵ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ...ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੁਹਾਗਰਾਤ ਵਾਲੇ ਕਰਮੇ ਵਿਚੋਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਨਿਊਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਹੁੰਦੇ ਨੇ....! 

 ਨਿੱਤ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਕਿਸਾਨ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਮੀਡੀਆ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੈ।  ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਜ ਕਾਰਨ ਸਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਮੀਡੀਏ ਦੀ ਜੁਬਾਨ ਨੂੰ ਜਿੰਦਰਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਅਣਜੰਮੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿਚ ਹੀ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਖੇਤਰਵਾਦ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਮੂੰਹ ਪਾੜ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਦੰਗੇ ਫ਼ਸਾਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਪੜਾਈ-ਲਿਖਾਈ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਨਾਜ ਖੁੱਲੇ ਅਸਮਾਨ ਹੇਠ ਪਿਆ ਸੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਚੋਰੀਆਂ, ਲੁੱਟਮਾਰ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੀ ਪਰ ਮੀਡਿਆ..........!

  ਪ੍ਰ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ । ਕੋਈ ਯੋਗਤਾ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਬੱਸ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਗਤਾ ਕੀ ਹੈ...? ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ....?

ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਉਤਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲਾ ਪੇਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਤਨਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਨ ਦਾ। ਜੇਕਰ ਇਕ ਅਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਅਧਿਆਪਕ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਪੜ੍ਹਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਵੀ ਨਿਗ਼ਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਅਖ਼ਬਾਰੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਘੱਟ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤੀ ਮੀਡਿਆ ਬਨਾਮ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਦਸ਼ਾ

ਆਪਣੀ ਇਸ ਕੁਦਿਸ਼ਾ ਕਾਰਣ ਮੀਡੀਆ ਆਪਣੀ ਦਾ ਦਸ਼ਾ ਗੁਆ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉੱਪਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਗਲਤ ਦਿਸ਼ਾ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

 ਸੋ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਟੀ. ਵੀ.ਪੱਤਰਕਾਰਿਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਦਸ਼ਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਆ ਰਹੀ ਗਿਰਾਵਟ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ। ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਜਿਹੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੇ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਹ ਚੋਥਾ ਥੰਮ ਆਪਣੇ ਗੁਆਚੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇ।.........ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਮੇਰੀ ਆਮੀਨ।

                                                                                                         -ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਰਾਠੌਰ